नई दिल्ली: बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने ‘वन स्टेट-वन आरआरबी’ (One State-One RRB) नीति को आज से औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। इस नीति के तहत देश के 11 राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Banks – RRBs) का विलय (Merger) कर दिया गया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं में एकरूपता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है।
(Publish by : Tanya Pandey
Updated: May 01, 2025 10:41 am
Rajasthan, India)
क्यों लागू की गई है यह नीति?
सरकार का मानना है कि एक ही राज्य में कई RRBs होने से न केवल संसाधनों का दोहराव होता है, बल्कि बैंकिंग योजनाओं के संचालन में भी असंगति आती है। इस नई नीति का लक्ष्य है:
- प्रशासनिक खर्चों में कटौती
- डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का統ीकरण
- ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवा वितरण
- क्रेडिट फैसले में तेजी और पारदर्शिता
इन राज्यों में हुआ है विलय
- उत्तर प्रदेश
- बिहार
- मध्य प्रदेश
- राजस्थान
- ओडिशा
- पश्चिम बंगाल
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- झारखंड
- हरियाणा
- पंजाब
इन राज्यों में पहले कई RRBs कार्यरत थे। अब उन्हें एकीकृत कर राज्य-स्तरीय एकल RRB बनाया गया है।
ग्राहकों को क्या लाभ मिलेगा?
- एकीकृत बैंकिंग नेटवर्क
- एक समान बैंकिंग सेवा और सुविधाएं
- आसान लोन प्रोसेसिंग
- डिजिटलीकरण में तेजी
- शाखाओं की संख्या घटेगी, लेकिन सेवा सुधरेगी
सरकार का बयान
वित्त मंत्रालय ने कहा — “One State-One RRB नीति ग्रामीण बैंकिंग में क्रांति लाएगी। इससे किसान, गरीब और ग्रामीण उद्यमियों को लाभ होगा। सेवा बेहतर होगी, लागत कम होगी।”
विपक्ष की प्रतिक्रिया
विपक्षी दलों ने आशंका जताई है कि इससे कई बैंक कर्मचारी प्रभावित होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ शाखाएं बंद भी हो सकती हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।
निष्कर्ष:
‘वन स्टेट-वन आरआरबी’ नीति भारत के बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा ढांचागत सुधार है। इससे जहां सेवाएं अधिक केंद्रित और प्रोफेशनल होंगी, वहीं ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।