बादशाहपुर। गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण व्यवस्था में निजी क्षेत्र की एंट्री का रास्ता खुल सकता है। इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) में दोनों जिलों के लिए समानांतर (पैरेलल) बिजली वितरण लाइसेंस देने की याचिका दायर की है।
इस मामले में आयोग ने सार्वजनिक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। आठ जुलाई को सुनवाई निर्धारित की है। कर्मचारी संगठन याचिका के विरोध में आपत्ति दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं।
अतिरिक्त विकल्प से सुधरेगी बिजली सेवा
बिजली वितरण का लाइसेंस लेने वाली कंपनी ने याचिका में दावा किया है कि उसका उद्देश्य मौजूदा सरकारी व्यवस्था को हटाना नहीं। बल्कि समानांतर बिजली वितरण नेटवर्क स्थापित कर उपभोक्ताओं को एक अतिरिक्त विकल्प देना है।
कंपनी का दावा है कि आधुनिक तकनीक, स्मार्ट ग्रिड, डिजिटल सेवाओं और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आपूर्ति के जरिये बिजली वितरण की गुणवत्ता और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार किया जाएगा।
याचिका के अनुसार गुरुग्राम, मानेसर, सोहना और नूंह में तेजी से औद्योगिक, व्यावसायिक और शहरी विस्तार हो रहा है। ऐसे में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त वितरण व्यवस्था की आवश्यकता है।
कर्मचारी संगठनों ने शुरू किया विरोध
कंपनी का दावा है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने से सेवा गुणवत्ता, शिकायत निवारण, वितरण नेटवर्क और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रस्ताव का बिजली निगम के कर्मचारियों और अभियंताओं के संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है।
हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन और कर्मचारी यूनियन ने आयोग से लाइसेंस आवेदन खारिज करने की मांग करते हुए आठ जुलाई की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने की तैयारी की है। अब सभी की निगाहें एचईआरसी के फैसले पर टिकी हैं। जो बिजली वितरण क्षेत्र के लिए अहम साबित हो सकता है।
सीईओ बोले- सरकारी व्यवस्था नहीं हटेगी
इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ समरजीत मोहंती का कहना है कि शहर के औद्योगिक संगठन, काफी ग्राम पंचायत और कई बड़े कारपोरेट हाउस ने इस तरह समानांतर बिजली व्यवस्था का स्वागत किया है।
बिजली व्यवस्था में सरकारी निगम की जगह नहीं लेगी। उपभोक्ताओं को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। स्मार्ट ग्रिड, डिजिटल बिलिंग, आधुनिक मीटरिंग और ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहेगा।