नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का “सोनार बांग्ला” युग शुरू हो गया है। शुभेंदु अधिकारी शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। बीजेपी को विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जनादेश मिला और उसने 293 में से 207 सीटें जीतीं।
भले ही पश्चिम बंगाल को बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से एक मुश्किल क्षेत्र माना जाता रहा हो, यहां तक कि पूरे भारत में पार्टी के विस्तार के दौरान भी लेकिन यह नया युग भगवा पार्टी की लंबी वैचारिक और सांगठनिक लड़ाई का प्रतीक है।
बड़ी बातें-
बंगाल को अपना पहला बीजेपी का मुख्यमंत्री मिला है। इस पल के ऐतिहासिक होने का सबसे बड़ा कारण सीधा सा है बंगाल में इससे पहले कभी कोई बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं रहा था।
आजादी के बाद से, इस राज्य पर मुख्य रूप से कांग्रेस, वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस का शासन रहा है। बीजेपी का एक छोटी-सी राजनीतिक ताकत से सत्ताधारी पार्टी बनने तक का सफर, बंगाल के इतिहास में सबसे बड़े चुनावी बदलावों में से एक है।
अमित शाह ने इस जीत को एक लंबी राजनीतिक यात्रा की परिणति बताया, जबकि बीजेपी नेताओं ने इसे पूर्वी भारत के लिए एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत के तौर पर पेश किया।
शुभेंदु का स्थानीय पार्षद से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर
अधिकारी का उदय, बंगाल के राजनीतिक पैमानों के हिसाब से भी असाधारण रूप से नाटकीय रहा है।
उन्होंने 1995 में 31 साल की उम्र में, कोंताई नगरपालिका में कांग्रेस पार्षद के तौर पर अपना पहला चुनाव जीता। इसके बाद वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और धीरे-धीरे पूर्वी मिदनापुर में अपना दबदबा बढ़ाया।
बाद में वे विधायक, सांसद और राज्य मंत्री बने और फिर नंदीग्राम आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक बनकर उभरे। 2020 में भाजपा में शामिल होने के उनके फैसले ने बंगाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। भगवा खेमे में शामिल होने के पांच साल के अंदर ही अब वे मुख्यमंत्री बने हैं।
कोंताई की स्थानीय गलियों से लेकर ‘राइटर्स बिल्डिंग्स’ तक का उनका राजनीतिक सफर, पिछले कुछ दशकों में राज्य में हुए सबसे बड़े राजनीतिक बदलावों में से एक को दिखाता है।
वह शख्स जिसने ममता बनर्जी को दो बार हराया 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद अधिकारी का राजनीतिक कद काफी बढ़ गया, जब उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शिकस्त दी।
यह मुकाबला उस चुनाव की सबसे अहम लड़ाई बन गया और अधिकारी को बंगाल में बीजेपी का सबसे अहम चेहरा बना दिया। भले ही बीजेपी 2021 का राज्य चुनाव हार गई, लेकिन अधिकारी की जीत ने पार्टी को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त दी। बाद में वे विपक्ष के नेता बने और तृणमूल सरकार के खिलाफ बीजेपी के अभियान का जोरदार तरीके से नेतृत्व किया।
बीजेपी नेताओं ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने ममता को उनके अपने ही राजनीतिक गढ़ में चुनौती दी और भारी राजनीतिक दबाव के बावजूद डटे रहे। उस जीत ने उन्हें पार्टी के स्वाभाविक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर स्थापित कर दिया, जब बीजेपी सत्ता में आएगी।
बीजेपी के भीतर सर्वसम्मत समर्थन
बीजेपी नेतृत्व ने अधिकारी के चयन को पूरी तरह से निर्विरोध बताया। अमित शाह ने कहा कि विधायक दल की बैठक के दौरान आठ विधायकों ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद किसी दूसरे नाम का सुझाव नहीं दिया गया।
इस सर्वसम्मत समर्थन ने बंगाल बीजेपी इकाई के भीतर अधिकारी के दबदबे को साबित कर दिया। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने माना कि फिलहाल कोई अन्य नेता बीजेपी विधायकों के बीच उनके जितना समर्थन हासिल नहीं करता है।
बंगाल के पूर्व मंत्री के तौर पर उनके प्रशासनिक अनुभव और चुनाव प्रचार में उनकी अहम भूमिका ने मुख्यमंत्री पद के लिए उनके दावे को और मजबूत कर दिया।
दशकों बाद मिदनापुर को मुख्यमंत्री मिला
अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना भौगोलिक लिहाज से भी काफी अहम है। अजय मुखर्जी के बाद वह मिदनापुर से मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं और बंगाल के उन गिने-चुने नेताओं में से एक हैं जो कोलकाता के पारंपरिक राजनीतिक अभिजात वर्ग से बाहर निकलकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, कोंताई में जश्न का माहौल बन गया।
जब सीआरपीएफ के जवान उनके पारिवारिक घर ‘शांतिकुंज’ की सुरक्षा कर रहे थे, तब वहां के निवासियों ने सड़कों पर नाच-गाना किया, पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटीं। मिदनापुर के कई लोगों के लिए उनका यह उभार भावनात्मक और क्षेत्रीय, दोनों ही दृष्टियों से काफी मायने रखता है।
उनके पिता शिशिर अधिकारी ने कहा कि इस जिले को ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक तौर पर हमेशा ही हाशिए पर रखा गया है और उन्हें उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में इस क्षेत्र को आखिरकार वह पहचान और सम्मान मिल पाएगा, जिसका वह हकदार है।
नंदीग्राम आंदोलन ने राजनीतिक जीवन को एक नई दिशा दी
अधिकारी की राजनीतिक पहचान का एक बड़ा हिस्सा 2007 में हुए नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान ही गढ़ा गया था। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हुए ये विरोध प्रदर्शन बंगाल के राजनीतिक इतिहास के सबसे निर्णायक पलों में से एक बन गए और इन्होंने ‘लेफ्ट फ्रंट’ सरकार को काफी हद तक कमजोर कर दिया।
इस दौरान, अधिकारी एक ऐसे जमीनी स्तर के संगठक के रूप में उभरे, जो व्यापक जन-प्रतिरोध को संगठित करने की क्षमता रखते थे। उन्होंने प्रस्तावित ‘हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र’ के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, जिससे एक ऐसे नेता के रूप में उनकी छवि और भी मजबूत हुई, जो स्थानीय मुद्दों और चिंताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
इन आंदोलनों ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने से काफी पहले ही, पूरे पूर्वी मिदनापुर में एक वफादार समर्थक आधार बनाने में मदद की। आज भी बीजेपी नेता उन्हें एक ऐसे जन नेता के तौर पर पेश करते हैं, जो सिर्फ सांगठनिक बढ़ावा मिलने से नहीं, बल्कि राजनीतिक संघर्षों से निखरकर सामने आए हैं।
बीजेपी का ‘डबल-इंजन’ वाले बंगाल का वादा
बीजेपी ने अपनी जीत को एक ऐसे “डबल-इंजन” प्रशासन की शुरुआत के तौर पर पेश किया है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकारें राजनीतिक तौर पर मिलकर काम करती हैं।
अधिकारी ने तेज विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और प्रशासनिक सुधारों का वादा करते हुए बार-बार इस जुमले का इस्तेमाल किया। पार्टी का तर्क था कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के राज में राज्य और केंद्र के बीच लगातार टकराव की वजह से बंगाल को नुकसान उठाना पड़ा।
अब बीजेपी नेताओं का दावा है कि मोदी सरकार के साथ तालमेल बिठाने से निवेश और शासन-प्रशासन के काम में तेजी आएगी।
कोलकाता में एक विशाल राजनीतिक नजारा
शपथ ग्रहण समारोह ने ही इस राजनीतिक पल की भव्यता को दर्शाया। ब्रिगेड परेड ग्राउंड को एक बेहद सुरक्षित और विशाल जगह में बदल दिया गया था, जहां भारी बारिश से तैयारियों में रुकावट आने की आशंका के बावजूद लगभग 80,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी।
एक विशाल वॉटरप्रूफ हैंगर बनाया गया, जबकि 1,000 से ज्यादा मजदूरों ने मैदान के उन हिस्सों को ठीक किया जहां पानी भर गया था। बीजेपी नेताओं ने नेताजी इंडोर स्टेडियम को एक वैकल्पिक जगह के तौर पर तैयार रखा था।
मंच को मोदी, शाह, एनडीए के मुख्यमंत्रियों, राज्यपाल और नई कैबिनेट के सदस्यों के लिए अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया था। विस्तृत इंतजामों से यह साफ हो गया कि बीजेपी चाहती थी कि शपथ-ग्रहण समारोह सिर्फ एक प्रशासनिक औपचारिकता न लगे, बल्कि ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक भी हो।
राइटर बिल्डिंग्स का सत्ता के केंद्र के तौर पर वापस लौटना इस बदलाव का सबसे प्रतीकात्मक पहलू है राइटर बिल्डिंग्स पर फिर से ध्यान केंद्रित होना। औपनिवेशिक काल की यह मशहूर इमारत, जिसका बंगाल की राजनीतिक सत्ता से लंबे समय से जुड़ाव रहा है अधिकारी के आने से पहले केसरिया रंगों की रोशनी से जगमगा उठी।
अधिकारियों ने शपथ लेने के बाद उनकी पहली प्रतीकात्मक यात्रा के लिए वहां मुख्यमंत्री का एक अस्थायी दफ्तर तैयार किया। राइटर बिल्डिंग्स को एक नया रूप देने के बीजेपी के फैसले में एक मजबूत राजनीतिक संदेश छिपा था, क्योंकि यह इमारत बंगाल के शासन की ऐतिहासिक गद्दी का प्रतिनिधित्व करती है।
केसरिया खेमे के लिए, अधिकारी का राइटर बिल्डिंग्स में प्रवेश न सिर्फ सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, बल्कि राज्य में एक बिल्कुल नई राजनीतिक व्यवस्था के आगमन का भी संकेत है।